विशेष विचार भोटेकोशीपछिको एउटा प्रश्न: हामी विपद्को प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ कि भविष्यको तयारी? टीका पौडेल वन वातावरण,

विशेष विचार भोटेकोशीपछिको एउटा प्रश्न: हामी विपद्को प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ कि भविष्यको तयारी वन वातावरण, वनस्पति र वन्यजन्तु क्षेत्रमा कार्यरत tpoudel00@gmail.com himganga2053@gmail.com

बाढीले घर मात्र बगाउँदैन, मानिसको सपना, श्रम र भविष्य पनि बगाउँछ। त्यसैले भोटेकोशीको पुनर्निर्माण इँटा र सिमेन्टको विषय मात्र होइन; यो राज्यको जवाफदेहिता, नागरिकको अधिकार र नेपालको भविष्यको परीक्षा हो। भोटेकोशी हिमपहिरोलगायतका प्राकृतिक विपत्तिमा हामीहरूलाई सायद पहिलो चिन्ता यही भयो— अब के हुन्छ? प्रलय कता बढ्छ? घर सुरक्षित छन् कि छैनन्? परिवारका सदस्य कहाँ छन्? बाटो खुल्छ कि बन्द हुन्छ? सम्पर्क हुन्छ कि हुँदैन? टनेलमा फसेकाहरूको के हुन्छ? प्राकृतिक विपद्मा फसेको क्षण धेरै प्रश्नहरू हुँदैनन्, एउटा मात्र प्रश्न हुन्छ— “बाँचिन्छ कि बाँचिँदैन?” नजिकका बाँच्छन् कि बाँच्दैनन्?

तर बाढीको पानी घटेपछि प्रश्नहरू फेरिन्छन्। अब प्रश्न हुन्छ— घर कसले बनाइदिन्छ? खेतमा फेरि खेती कसरी हुन्छ? बगाएको पसल कसरी उठ्छ? गुमेको पशुधनको क्षतिपूर्ति कसरी पाइन्छ? बेपत्ता वा मृत्यु भएका परिवारहरूको भविष्य कसरी सुरक्षित हुन्छ? बाढीले भत्काएको सडक र पुल फेरि कसले बनाउँछ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण— भोलि फेरि यस्तै बाढी आयो भने हामी तयार छौँ? भोटेकोशी बाढीले नेपाललाई यिनै प्रश्नको सामना गराएको छ। यो केवल एउटा प्राकृतिक प्रकोपको कथा होइन। यो हाम्रो विकास मोडेल, पूर्वाधार निर्माण, हिमाली वातावरण, जलवायु परिवर्तन, विपद् पूर्वतयारी, सरकारी क्षमता र नागरिक अधिकारको संयुक्त परीक्षा हो।

पानी घट्यो, तर संकट सकिएको छैन हिमपहिरोलगायतका विपत्तिको दृश्य टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जाल र समाचारका पानाबाट विस्तारै हराउन सक्छ। नदीको पानी आफ्नो पुरानो धारतर्फ फर्किन सक्छ। उद्धार टोली आफ्नो आधारतर्फ फर्किन सक्छ। लासहरू दबाएर अवशेष हुन सक्छ। राहत सामग्री वितरणको समाचार पर्न केही दिनपछि पुरानो बन्न सक्छ। तर प्रभावित परिवारका लागि संकट त्यति छिटो सकिँदैन। बाढीले घर बगाएको परिवारका लागि संकट वर्षौंसम्म रहन सक्छ। खेत बगर बनेको किसानका लागि अर्को खेती सजिनसम्म संकट रहन्छ। व्यवसाय बगेको परिवारका लागि पूँजी नहुँदासम्म संकट रहन्छ। आफन्त गुमाएको परिवारका लागि त्यो पीडा जीवनभर रहन सक्छ। त्यसैले विपद्को मूल्याङ्कन गर्दा हामीले भौतिक क्षतिमा मात्र हेर्नु हुँदैन। विपद्को वास्तविक मूल्य मानिसको जीवन, आय, श्रम, सामाजिक सम्बन्ध र भविष्यमा पर्ने प्रभावबाट मापन गर्नुपर्छ।

राहत पाउनु अधिकार हो, उपकार होइन नेपालमा विपद् आउँदा राहत वितरण हुन्छ। केही परिवारले खाद्यान्न पाउँछन्, केहीले नगद सहायता पाउँछन्, कतै त्रिपाल पुग्छ, कतै औषधि पुग्छ। यी सबै तत्कालका लागि आवश्यक छन्। तर एउटा…

गम्भीर प्रश्न उठ्छ— राहत पाएपछि के? यदि एउटा परिवारको घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ भने चाउचाउ र केही हजार रुपैयाँको राहतले उसको जीवन पुनस्थापति हुँदैन। यदि किसानको खेतमा नदी पसेर वर्षौंसम्म उत्पादन हुन नसक्ने अवस्था आएको छ भने केही बोरा खाद्यान्नले उसको समस्या समाधान गर्दैन। यदि एउटा सानो व्यवसायीको पसल, सामान र पूँजी सबै बगेका छन् भने सामान्य राहतले उसलाई फेरि व्यवसाय सुरु गर्न पर्याप्त हुँदैन। त्यसैले अब नेपालले राहत र क्षतिपूर्तिबीचको फरकलाई व्यवहारमै स्थापित गर्नुपर्छ। राहत तत्कालको जीवन बचाउने साधन हो। क्षतिपूर्ति र पुनस्थापना जीवनलाई फेरि उभ्याउने प्रक्रिया हो। विपद् प्रभावित नागरिकलाई केवल राहतको लाभग्राहीका रूपमा हेर्ने होइन, आफ्नो क्षतिको न्यायपूर्ण मूल्याङ्कन र पुनस्थापनाको अधिकार भएको नागरिकका रूपमा हेर्नुपर्छ।

“कति क्षति?” प्रत्येक परिवारको प्रश्नको उत्तर चाहिन्छ भोटेकोशी प्रभावित क्षेत्रमा अब एउटा पारदर्शी र वैज्ञानिक क्षति अभिलेख आवश्यक छ। कति मानिसहरूको मृत्यु भयो? कति मानिसहरू अपाङ्ग भए? वृद्धवृद्धा र बालबालिकाहरू कस्तो प्रभाव पर्यो? कुन-कुन घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भए? कुन घर आंशिक क्षतिग्रस्त भए? कति कृषि भूमि नष्ट भयो? कति पशुधन गुम्यो? कति व्यवसाय बन्द भयो? कति परिवारको नियमित आम्दानी रोकियो? कडा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सडक, पुल र खानेपानी संरचना क्षतिग्रस्त भए? यी प्रश्नको उत्तर अनुमानमा होइन, प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ।

प्रत्येक प्रभावित परिवारको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कागजजात बनाउन सकिन्छ। त्यसमा परिवारको विवरण, घरको अवस्था, कृषि तथा पशुधन क्षति, व्यवसाय, उपकरण, खाद्यान्न, आयको क्षति र अन्य सम्पत्तिको विवरण राख्न सकिन्छ। फोटो, भिडियो, स्थानको विवरण, स्थानीय तहको प्रमाणीकरण र प्राविधिक मूल्याङ्कनलाई एउटै अभिलेखमा जोड्न सकिन्छ। आज प्रविधि यस्तो अवस्थामा पुगेको छ कि एउटा मोबाइलबाट खिचिएको फोटो, GPS location र डिजिटल फाराममार्फत पूर्ण क्षतिको प्रारम्भिक अभिलेख तयार गर्न सकिन्छ। यदि नागरिकले सरकारलाई कर तिरिन डिजिटल प्रणाली प्रयोग गर्न सक्छ भने विपद्को क्षति दर्ता गर्न किन नसक्ने?

क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया पीडितका लागि सजिलो हुनुपर्छ विपद्मा घर गुमाएको नागरिकलाई सरकारी कार्यालयको एउटा ढोकाबाट अर्को ढोकामा धाउन बाध्य पार्नु हुँदैन। प्रक्रिया स्पष्ट र नागरिकमैत्री हुनुपर्छ। प्रभावित परिवारले वडा कार्यालयमा आफ्नो क्षति दर्ता गरोस्। स्थानीय तहले प्रारम्भिक प्रमाणीकरण गरोस्। प्राविधिक टोलीले क्षतिको मूल्याङ्कन गरोस्। सम्बन्धित सरकारी निकायले अन्तिम प्रमाणीकरण गरोस् र स्वीकृत सहायता वा क्षतिपूर्ति बैंक खातामार्फत उपलब्ध गराओस्। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, नागरिकले आफ्नो दाबीको अवस्था थाहा पाउन सक्नुपर्छ। दर्ता भयो कि भएन? मूल्याङ्कन भयो कि भएन? स्वीकृत भयो कि भएन? पैसा कहिले आउँछ? यी प्रश्नको उत्तरका लागि नागरिकले महिनौँ कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ। यसका लागि “डिजिटल विपद् क्षतिपूर्ति अभिलेख स्थापना” गर्न सकिन्छ। प्रत्येक परिवारलाई एउटा विपद् प्रभावित घरधुरी परिचय नम्बर दिएर दाबीको अवस्था डिजिटल रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले राहत वितरणमा पारदर्शिता मात्र बढाउँदैन, राज्यप्रतिको नागरिक विश्वास पनि बढाउँछ।

सबै क्षति “प्राकृतिक” भनेर पन्छाउन मिल्दैन बाढी प्राकृतिक घटना हो तर बाढीबाट भएको प्रत्येक क्षति प्राकृतिक मात्र हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु वैज्ञानिक र कानुनी रूपमा उचित हुँदैन। पूर्वाधार कहाँ बनाइयो? कसरी डिजाइन गरियो? नदीको प्राकृतिक बहावलाई कत्तिको बुझियो? वातावरणीय जोखिमको मूल्याङ्कन कस्तो थियो? निर्माणको गुणस्तर कस्तो थियो? सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान गरिएको थियो कि थिएन? सम्बन्धित निकायले आफ्नो कानुनी तथा प्राविधिक दायित्व पूरा गरेका थिए कि थिएनन्? यी प्रश्नको उत्तर खोज्न स्वतन्त्र प्राविधिक अध्ययन आवश्यक छ। कुनै निकायलाई प्रमाणविना दोष दिनु हुँदैन। वैज्ञानिक रूपमा विपद्को पूर्ण उच्च स्तरीय अध्ययन गर्नु पर्छ। यो अध्ययनले हाम्रा कानुनी उपचारका प्रक्रिया राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कसिलो बनाउँछ। प्राकृतिक जोखिमलाई बहाना बनाएर मानवीय कमजोरी लुकाउने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनुपर्छ।

बाढीले भत्काएको पुल फेरि त्यही ठाउँमा बनाउने? अब पुनर्निर्माणको प्रश्न आउँछ। हामीले वर्षौंदेखि एउटै गल्ती दोहोर्याउँदै आएका छौँ— विपद्ले भत्काएको संरचना सकभर छिटो पुरानै स्वरूपमा बनाउने। तर भोटेकोशीले यही सोच बदल्न सरकार र नागरिकहरूलाई बाध्य बनाएको छ। यदि बाढीले एउटा पुल बगायो भने प्रश्न केवल “कता खर्च लाग्यो?” भन्ने हुनु हुँदैन। प्रश्न हुनुपर्छ— यो पुल फेरि नबग्ने गरी कसरी बनाउने? यदि नदीले बस्तीको ठूलो हिस्सा प्रभावित गर्यो भने प्रश्न केवल “कता घर बनाउने?” भन्ने हुनुहुँदैन। प्रश्न हुनुपर्छ— यी घर कहाँ बनाउने? यदि पहिरोले सडक बगायो भने प्रश्न केवल सडक कहिले खुल्छ भन्ने हुनु हुँदैन। प्रश्न हुनुपर्छ— भोलिको चरम वर्षा र पहिरो सहनसक्ने सडक कसरी बनाउने? यही विपद्पछि अझ सुरक्षित र सबल पुनर्निर्माणको अर्थ हो। पुनर्निर्माण भनेको पुरानो संरचनाको प्रतिलिपि बनाउनु नभएर जोखिम बुझेर अझ सुरक्षित संरचना बनाउनु हो।

भोटेकोशीले पूर्वसूचना प्रणालीको कमजोरी पनि देखाएको छ प्राकृतिक विपद् रोक्न नसकिएला तर त्यसबाट हुने मानवीय क्षति धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ। आजको प्रविधिको युगमा मानिसले बाढीको पानी घरमा पसिसकेपछि मात्र सूचना पाउने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन। हिमाली क्षेत्रमा भौगोलिक अध्ययनका आधारमा खोच तथा नदी-उपत्यकाहरूको बाढी जोखिमको स्थान र समयगत विश्लेषण हिमनदी, हिमताल, वर्षा, पहिरो र नदीको जलस्तरबीचको सम्बन्धलाई एकीकृत रूपमा निगरानी गरिनुपर्छ। उपग्रह, स्वचालित मौसम तथा नदी मापन केन्द्र, भौगोलिक निगरानी, साइरन, मोबाइल अलर्ट र स्थानीय स्वयंसेवकको नेटवर्कलाई एउटै प्रणालीमा जोड्न सकिन्छ।

तर प्रविधि मात्र पर्याप्त हुँदैन। पूर्वसूचना प्राप्त भएपछि मानिस कहाँ जाने? यो प्रश्नको उत्तर पनि पहिल्यै तयार हुनुपर्छ। प्रत्येक जोखिमयुक्त बस्तीमा सुरक्षित स्थान पहिचान गरी त्यहाँ पुग्ने आपत्कालीन मार्ग र आवश्यक पर्दा उद्धारका लागि प्रयोग हुने उद्धार मार्ग स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिनुपर्छ। स्थानीय विद्यालय वा अन्य सुरक्षित संरचनालाई आपत्कालीन आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। साथै, समुदायलाई नियमित रूपमा उद्धार तथा सुरक्षित स्थानान्तरणको अभ्यास गराउनुपर्छ। पूर्वसूचना प्रणालीको सफलता साइरन बज्यो कि बजेन भन्नेमा मात्र निर्भर हुँदैन; साइरन बजेपछि मानिस समयमै सुरक्षित स्थानमा पुग्न सके कि सकेनन् भन्ने कुराले यसको वास्तविक प्रभावकारिता निर्धारण गर्छ।

जलविद्युत् विकास र समुदायको सुरक्षा भोटेकोशी क्षेत्र नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र हो तर ऊर्जा विकास र विपद् जोखिमलाई अलग-अलग विषयका रूपमा हेर्न सकिँदैन। जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा भनेको आयोजनाको बाँध, सुरुङ वा पावरहाउसको सुरक्षा मात्र होइन। सम्भावित विपद्को अवस्थामा आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने मानिसको सुरक्षा पनि त्यसैको हिस्सा हो। त्यसैले हिमाली जलविद्युत् आयोजनाहरूमा चरम बाढी, पहिरो, ढुङ्गा-माटो तथा ग्रेगरानको तीव्र प्रवाह, हिमताल तथा अन्य जोखिमको नियमित मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। आयोजना र स्थानीय समुदायबीच आपत्कालीन सूचना तथा सञ्चार प्रणाली हुनुपर्छ। जोखिमको अवस्थामा तत्काल सूचना दिने साइरन, मोबाइल अलर्ट र आपत्कालीन सुरक्षित नकासी प्रणाली हुनुपर्छ। विकासले जोखिम बढाउनु हुँदैन; विकासले समुदायलाई अझ सुरक्षित बनाउनुपर्छ।

विपद्को पहिलो उद्धारकर्ता स्थानीय समुदाय नै हो काठमाडौँमा बसेर तयार गरिएको योजना कागजमा राम्रो देखिन सक्छ। तर बाढी आउँदा पहिलो मिनेटमा नजिक पुग्ने व्यक्ति प्रायः स्थानीय नागरिक नै हुन्छन्। त्यसैले स्थानीय समुदायलाई विपद् व्यवस्थापनको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। स्थानीय युवा, महिला समूह, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक तथा स्वयंसेवकलाई प्राथमिक उपचार, उद्धार, सुरक्षित स्थानान्तरण र आपत्कालीन सञ्चारको तालिम दिनुपर्छ। आवश्यक उपकरण स्थानीय तहमा उपलब्ध हुनुपर्छ। हामीले समुदायलाई वर्षौंसम्म “पीडित” मात्र बनाइरहने कि पहिलो उद्धारकर्ता पनि बनाउने? भोटेकोशीपछिको उत्तर स्पष्ट हुनुपर्छ।

व्यवस्थापनको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। स्थानीय युवा, महिला समूह, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक तथा स्वयंसेवकलाई प्राथमिक उपचार, उद्धार, सुरक्षित स्थानान्तरण र आपत्कालीन सञ्चारको तालिम दिनुपर्छ। आवश्यक उपकरण स्थानीय तहमा उपलब्ध हुनुपर्छ। हामीले समुदायलाई वर्षौंसम्म “पीडित” मात्र बनाइरहने कि पहिलो उद्धारकर्ता पनि बनाउने? भोटेकोशीपछिको उत्तर स्पष्ट हुनुपर्छ।

घर बन्यो भने जीवन बन्छ? बाढीले घर बगायो र सरकारले घर बनाइदियो तर परिवारका सदस्य छैनन्, परिवारको खेत छैन, पशु छैन, पसल छैन, रोजगारी छैन त्यसपछि त्यो परिवार कसरी बाँच्ने? त्यसैले पुनर्स्थापनाको केन्द्रमा जीविकोपार्जनको पुनस्थापना हुनुपर्छ। कृषकलाई पूँजी, बीउ, कृषि उपकरण र उत्पादन पुनस्थापनाको सहयोग चाहिन्छ। पशुपालकलाई पूँजी तथा पशुधन चाहिन्छ। साना व्यवसायीलाई व्यवसाय पुनसञ्चालन गर्न पूँजी चाहिन्छ। युवा महिलालाई सीप र रोजगारी उद्यमीशीलताको अवसर चाहिन्छ। राहतले केही समय जीवन धान्न सक्छ। जीविकोपार्जनले जीवनलाई फेरि आत्मनिर्भर बनाउँछ। त्यसैले भोटेकोशी पुनस्थापना कार्यक्रमको सफलता कति त्रिपाल वितरण भयो भन्नेमा होइन, कति परिवार फेरि आफ्नै खुट्टामा उभिए भन्नेमा मापन हुनुपर्छ।

विपद्को अर्को घाउ देखिँदैन विपद्को फोटोमा भत्किएको घर देखिन्छ। बगेको पुल देखिन्छ। पुरिएको सडक देखिन्छ। तर फोटोमा नदेखिने अर्को घाउ हुन्छ मानिसको मनमा। आफन्त गुमाउनु, परिवारको सदस्य बेपत्ता हुनु, घर गुमाउनु, व्यवसाय गुमाउनु र भविष्यबारे अनिश्चित हुनु गम्भीर मनोसामाजिक पीडा हो। त्यसैले पुनस्थापनामा मनोसामाजिक सहयोग, परामर्श र सामुदायिक पुनस्थापनालाई पनि स्थान दिनुपर्छ। भत्किएको घर देखिन्छ, भत्किएको मन देखिँदैन। राज्यको पुनस्थापनाले दुवैलाई बुझ्नुपर्छ।

भोटेकोशी: नेपालको जलवायु न्यायको आवाज बन्न सक्छ भोटेकोशीको घटना नेपालभित्रको मात्र विषयका रूपमा सीमित गरिनु हुँदैन। हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदी र हिमतालमा हुने परिवर्तन, पहिरो, अत्यधिक वर्षा तथा अन्य जलवायुजन्य जोखिमले हिमाली समुदायलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरिरहेका छन्।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आपत्कालीन राहत मात्र मागेर पुग्दैन। “जलवायु अनुकूलन तथा विपद् जोखिम थपिन, क्षमता तथा नोक्सानीको वित्तीय व्यवस्थापन र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार विकास” का लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा क्षतिपूर्ति माग्नुपर्छ। यसको लागि हामीले तुरुन्त विपद्को प्रारम्भिक विवरणलगायत लामटाङ हिमतालको हिमपहिरो स्थलको तुरुन्त अध्ययन गर्नु पर्दछ। नेपालको आवाज स्पष्ट हुनुपर्छ: हामीले विश्वलाई पानी, जैविक विविधता र पारिस्थितिक सेवा दिइरहेका छौँ भने हिमालमा बढ्दो जोखिमको लागत पनि विश्व समुदायले बुझ्नुपर्छ।

अबको भोटेकोशी कस्तो बनाउने? भोटेकोशीको पुनर्निर्माणलाई एउटा सामान्य राहत कार्यक्रमका रूपमा मात्र अर्थ्याउनु हुँदैन। यसलाई “भोटेकोशी पुनरुत्थान तथा उत्थानशीलता कार्यक्रम” का रूपमा विकास गरिनुपर्छ। यसको उद्देश्य केवल भत्किएका संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्नु मात्र हुँदैन। प्रभावित परिवारको सुरक्षित पुनर्स्थापना, जीविकोपार्जनको पुनस्थापना, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, पूर्वसूचना तथा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको विकास, समुदायको विपद् पूर्वतयारी तथा दीर्घकालीन विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई एउटै समग्र कार्यक्रममा जोडिनुपर्छ। यस्तो कार्यक्रमले तत्कालीन राहतसँगै सुरक्षित पुनर्निर्माण, स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि र भविष्यमा आउन सक्ने बाढी, पहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणमा समेत दीर्घकालीन आधार तयार गर्नुपर्छ। यस्तो कार्यक्रम सरकार एकलैले सञ्चालन नगरेर एकीकृत रूपमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी…

क्षेत्र, जलविद्युत् कम्पनी, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार, विज्ञ र प्रभावित समुदाय साझा जिम्मेवारीअन्तर्गत राख्नुपर्दछ। जहाँ धेरै पैसा आउँछ, त्यहाँ पारदर्शिता अझ बढी आवश्यक हुन्छ। कति पैसा आयो? कसले दियो? कहाँ खर्च भयो? कसले पायो? कति घर बने? कति परिवारको जीविका फर्कियो? कति संरचना सुरक्षित बनाइयो? यी सबै प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक हुनुपर्छ।

अन्तिम प्रश्न: अर्को बाढी कहिले आउँछ? हामीलाई थाहा छैन अर्को ठूलो हिमभूलमहाप्रलय कहिले र कहाँ आउँछ। हामीलाई थाहा छैन अर्को हिमभूल स्खलन कहिले हुन्छ। हामीलाई थाहा छैन अर्को हिमताल कहिले प्रस्फोटन हुन्छ। तर एउटा कुरा हामीलाई थाहा छ: यस हिमाली राज्यमा जोखिम समाप्त भएको छैन। त्यसैले प्रश्न— “अर्को विपद् आउँछ कि आउँदैन?” होइन। प्रश्न हो— “अर्को विपद् आउँदा हामी कति तयार हुन्छौँ?” भोटेकोशीले नेपाललाई यही प्रश्न सोधेको छ। यदि यो घटनापछि केही दिन राहत बाँडेर हामी पुरानै अवस्थामा फर्कियौँ भने हामीले विपद् केही सिकेनौँ।

यदि हामीले जोखिमको नक्सा बनायौँ, सुरक्षित बस्ती निर्माण गर्यौँ, पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्यौँ, जलविद्युत् तथा पूर्वाधारको जोखिम पुनर्मूल्याङ्कन गर्यौँ, स्थानीय समुदायलाई सशक्तिकरण गर्यौँ, क्षतिपूर्ति प्रणाली पारदर्शी बनायौँ र प्रभावित परिवारलाई पुनःआत्मनिर्भर बनायौँ भने मात्र भोटेकोशीको पीडालाई परिवर्तनको आधार बनाउन सक्छौँ।

बाढीले धेरै कुरा बगाएको हुन सक्छ। तर यसले नेपाललाई आफ्नो विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई नयाँ ढङ्गले निर्माण गर्ने एउटा अवसर पनि छोडेको छ। अब हामीले राहतको फोटोभन्दा पुनस्थापनाको परिणाम देखाउनुपर्छ। पीडितको हातमा राहतको प्याकेट मात्र होइन, भविष्यको आधार दिनुपर्छ। भत्किएको सडक मात्र होइन, सुरक्षित सडक बनाउनुपर्छ। बगेको घर मात्र होइन, सुरक्षित बस्ती निर्माण गर्नुपर्छ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, विपद् आएपछि उद्धारका लागि दौडिने नेपाल मात्र होइन, विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गरेर मानिसको जीवन बचाउने नेपाल निर्माण गर्नुपर्छ।

प्रकृति विपत्तिलाई रोक्न सकिँदैन, कठोर सत्य हो, तर जोखिम घटाउन सकिन्छ। हिमभूलमहाप्रलयलाई रोक्न नसकिएला, तर मृत्यु रोक्न सकिन्छ। घर बग्न सक्छ, तर भविष्य बग्न दिनु हुँदैन। अबको भोटेकोशीको कथा विपद्को कथा मात्र होइन, नेपालका हरेक सम्भावित जोखिम युक्त स्थानहरू पहिचान, स्थानान्तरण, पुनर्स्थापना र सुरक्षित नेपालको कथा बन्नुपर्छ। राहतले पीडा केही समय थाम्छ; तर न्यायपूर्ण पुनर्स्थापना र सुरक्षित भविष्यले मात्र जीवन फेरि उठाउँछ। हामीलाई सचेत भई उठ्नु नै छ।