काठमाडौं । सरकारले शिक्षकहरूलाई सवारी साधन खरिद गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले बैंक ऋणको ब्याजमा ८० प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने प्रस्ताव गरेको छ।
शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ मा समेटिएको उक्त प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो।
प्रस्तावअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले ५० लाख रुपैयाँसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै, माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी तथा निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले ४ लाख रुपैयाँसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
बैंकमार्फत सवारी साधन खरिद गर्दा लाग्ने किस्तागत ब्याजको ८० प्रतिशतसम्म सरकारले व्यहोर्ने र बाँकी २० प्रतिशत शिक्षक स्वयंले तिर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। शिक्षक सेवामा बहाल रहेको अवधिसम्म यस्तो ब्याज सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।
यद्यपि, उक्त व्यवस्था हाल प्रस्तावित चरणमै रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयको सहमति र आवश्यक स्वीकृतिपछि कार्यान्वयनमा आएमा मात्र शिक्षकहरूले यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।